सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
बिज्ञापन
अदालतको आदेशपछि अन्तरिम सरकारले विभिन्न ११ मुलुकका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन असोज ३० गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा। दुर्गाबहादुर सुवेदी छन्।
बिज्ञापन
सरकारको उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वाेच्चका न्यायधीशद्धय सुवेदी र पौडेलको इजलाशबाट जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘फिर्ता बोलाइएका ११ जना राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन आएको, फिर्ता बोलाउनु पर्ने कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ती सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको मिति २०८२ भदौ २७ गतेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधान धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूत पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूतपद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ।’
बिज्ञापन
०८१ साउन १४ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई १७ देशका राजदूत नियुक्त भएका थिए। चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको थियो। तर अस्ट्रेलिया, भारत, डेनमार्क, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया र दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजदूतहरुलाई भने यथावत राखिएको थियो।
